ईराणमधील चाबहार बंदरानंतर दुसऱ्या विदेशी बंदराचे अधिग्रहण भारताने केले आहे. चाबहारमध्ये भारताला मर्यादीत अधिकार मिळाला आहे. परंतु सिटवे बंदरावर भारतास पूर्ण अधिकार मिळाले आहे. IGPL कडे सध्या इराणमधील चाबहार बंदरातील कंटेनर टर्मिनलच्या संचालनाचे काम आहे.
भारताचे महत्व जागतिक पातळीवर वाढत आहे. भारताच्या वाढत्या ग्लोबर पॉवरमुळे चीन अस्वस्थ झाला आहे. भारताविरोधात कारवाया करण्याचे त्याचे धोरण कायम आहे. भारताकडून चीनला धक्के दिले जात आहे. इराणच्या चाबहार बंदरानंतर भारताकडे आणखी एक विदेशी बंदर आले आहे. भारताला आता म्यानमारमधील सित्तवे बंदराची कमान मिळाली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्यानमधील सिटवे येथील बंदराचे काम ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली आहे. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IGPL) कडे या बंदराची कमान असणार आहे. कलादान नदीवर असलेल्या सिटवे बंदराचे संपूर्ण कामकाज आयजीपीएल पाहणार आहे. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ही जहाज व जलमार्ग मंत्रालयाच्या मालकीची कंपनी आहे. सिटवे बंदराची मिळालेली कमान म्हणजे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचा विजय आहे.
दुसऱ्या विदेशी बंदराचे अधिग्रहण
ईराणमधील चाबहार बंदरानंतर दुसऱ्या विदेशी बंदराचे अधिग्रहण भारताने केले आहे. चाबहारमध्ये भारताला मर्यादीत अधिकार मिळाला आहे. परंतु सिटवे बंदरावर भारतास पूर्ण अधिकार मिळाले आहे. IGPL कडे सध्या इराणमधील चाबहार बंदरातील कंटेनर टर्मिनलच्या संचालनाचे काम आहे. सिटवे बंदरामुळे समुद्रात भारताची उपस्थिती मजबूत झाली आहे. तसेच क्षेत्रीय संपर्क वाढवण्याच्या दिशेने हे एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.
का आहे सिटवे पोर्टचे महत्व
सिटवे बंदर कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाचा एक भाग आहे. कोलकाता बंदर म्यानमारच्या सिटवे बंदराशी समुद्रमार्गे जोडण्याचा हा प्रकल्प आहे. सित्तवे बंदर म्यानमारमधील पलेटवा ते कलादान नदीच्या जलमार्गाने आणि नंतर मिझोरममधील जोरिनपुईला रस्त्याने जोडले जाणार आहे. या बंदरामुळे दोन्ही देशांचा आर्थिक विकास वेगाने होणार आहे. भारताला या बंदराचे संचलन मिळाले असल्यामुळे हिंद महासागरावर वर्चस्वाचे चीनचे स्वप्न भंगले आहे.
चीनचे टेन्शन वाढणार
मिझोरमपर्यंत जोडल्या जाणाऱ्या या मार्गामुळे भारताला उत्तर पूर्व राज्यात पोहचणे सोपे होणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ पूर्वत्तर राज्यांमध्ये माल पाठवण्यासाठी नवीन मार्ग मिळणार नाही तर कोलकाता आणि मिझोरमधील अंतर कमी होणार आहे. यामुळे भारताचे भुतान आणि बांगलादेशमध्ये असणाऱ्या सिलीगुडी कॅरिडोरवरील अवलंबत्व कमी होणार आहे.